All gram panchayats to be connected through National Optical Fiber Network (BharatNet) by March 2019 : Govt

Dear Readers,

भारत सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाने के लिए सरकार ने 13 नवम्बर, 2017 को भारतनेट का दूसरा चरण लॉन्‍च कर दिया है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि सरकार भारतनेट परियोजना के दूसरे और अंतिम चरण पर करीब 34,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

उच्च स्तरीय समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, अक्टूबर 2011 में मंत्रिमंडलीय समिति ने 20,000 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दे दी।
इसके लिए “भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड” का निर्माण किया गया है जो एनओएफएन कार्यान्वयन के काम के साथ-साथ संपूर्ण नेटवर्क के मालिक के रूप में काम करेंगा।
रेलटेल को 11 राज्यों में 36,000 पंचायत आवंटित की हैं, जिसमें गुजरात, दमन और दीव, दादर और पश्चिम में नगर हवेली, तमिलनाडु और दक्षिण और मेघालय में पुडुचेरी, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर पूर्व में नागालैंड के राज्य शामिल थें।
रिलायंस जियो ने सबसे ज्‍यादा 13 करोड़ रुपए की एडवांस सब्‍सक्रिप्‍शन फीस का भुगतान किया है। इसके तहत जियो 30,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्‍ध कराएगा।
वहीं एयरटेल ने बैंडविथ की खरीद के लिए 5 करोड़ रुपए, वोडाफोन ने 11 लाख रुपए और आइडिया ने 5 लाख रुपए का भुगतान किया। एयरटेल 30,500 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्‍ध कराएगा।
खबरों के मुताबिक, केरल, कर्नाटक और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी ग्राम पंचायतों में भारतनेट पहुंच गया है और देश के शेष राज्यों में दूसरे चरण में सभी ग्राम पंचायतों में यह पहुंचेगा।
फेज 2 के लिए 7 राज्‍यों महाराष्‍ट्र, गुजरात, छत्‍तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू और झारखंड के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी।
मार्च 2019 तक देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू हो जायेगी और इसी लक्ष्य के साथ आज भारत नेट के दूसरे चरण की शुरुआत की गयी है।
भारत नेट के पहले चरण में 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 1,10,368 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर की पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है जबकि 1,03,275 में ऑप्टिकल फाइबर डाले जा चुके हैं।