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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 28 फरवरी, 2018 के बाद भी उनके वॉलेट में पड़ा बैलेंस खत्म नहीं होगा।
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गौरतलब है कि आरबीआई ने ई-वॉलिट्स यूजर्स को केवीआई अपडेट के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया था। |
- आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर बीपी कानूनगो ने कहा कि कस्टमर 1 मार्च, 2018 से बिना केवाईसी के लिए वॉलेट में पैसा नहीं डाल सकेंगे।
- आरबीआई ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (PPIs) के लिए गाइडलाइन जारी की थी।
- सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों का केवाईसी नॉर्म्स पूरा करने के लिए फरवरी 2018 तक का वक्त दिया था।
- आरबीआई के आदेश के मुताबिक, 10 हजार रुपए से कम का भुगतान करने वाले ग्राहकों को भी मार्च से पहले केवाईसी करना जरूरी है।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक देश में 9 फीसदी से भी कम यूजर्स ने केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा किया है। इसका मतलब है कि 91 फीसदी अकाउंट केवाईसी नॉर्म्स को पूरा किए बिना काम कर रहे हैं।
- गौरतलब है कि फिलहाल आरबीआई की ओर से मंजूरी प्राप्त 55 नॉन बैंक प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स देश में चल रहे हैं। इनके अलावा 50 ई-वॉलिट्स ऐसे हैं, जिन्हें बैंक प्रमोट करते हैं।
- पेटीएम, मोबीक्विक, एसबीआई बड्डी, एचडीएफसी पैजेप, एम-पैसा, एयरटेल मनी, चिल्लर, फोन-पे प्रमुख मोबाइल वॉलेट कंपनियां हैं।
- बता दें कि पेटीएम एक मात्र ऐसा मोबाइल वॉलेट है, जिसमें कंपनी का प्रतिनिधि आपके घर या ऑफिस आकर के केवाईसी की औपचारिकता को पूरा करता है।
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