Dear Readers,
योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य में गरीब लड़कियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योजना का लाभ अनुसूचित जाति व अन्य जातियों के लोगों को भी मिलेगा।
- योगी सरकार ने ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' को 3 अक्टूबर, 2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
- इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले हर जोड़े पर सरकार की ओर से 35 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं। इसमें से 20 हजार रुपए विवाहित जोड़े को एकाउंट पेई चेक के रूप में दिए जाते हैं और 15 हजार रुपये के तोहफे दिए जाते हैं। इन तोहफों में गृहस्थी का जरूरी समान, बर्तन, चांदी की बिछिया-पायल और कपड़े शामिल हैं।
- योजना का मकसद समाज के निर्धन तबके को विवाह के खर्चों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ नई जिन्दगी को बेहतर शुरूआत में मदद करना है।
- योगी सरकार की यह योजना सभी धर्मों के लिए है और विधवाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।
- योजना की नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग को बनाया गया है और आयोजन जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय जैसी संस्थाओं की देखरेख में होता है।
- सपा सरकार की समाजवादी पेंशन योजना तो योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर बन्द कर दी, लेकिन अब अपनी योजना के भ्रष्टाचार पर वह क्या करने वाली है।
- उत्तर प्रदेश इनवेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए लखनऊ को एलईडी लाइटों से सजाया गया था। कुल 15.34 लाख कीमत वाली इन लाइट्स के लिए नगर निगम ने 38 लाख रुपये किराया दे दिया।
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