केंद्रीय बजट (Union Budget) 2018-19 : एक नजर में

Dear Readers,

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2018 को लोकसभा में मोदी सरकार का लगातार पांचवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए जाने वाला यह अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट होगा और यह जीएसटी लागू होने के बाद का पहला बजट होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु :-     

1. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया का बजट' पेश किया। 
2. वित्त मंत्री के अनुसार, भारत शीघ्र ही विश्‍व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था वाला देश बन जायेगा। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर हमारा देश पहले से ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हैं। 
3. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 में व्यक्तिगत आयकर में कोई बदलाव नहीं किया है।
4. साल 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपये और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जाएगा। इसी के साथ हर पांच साल में महंगाई दर के आधार पर सांसदों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
5. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) कर दिया गया है। 
6. मोदी सरकार इज ऑफ बिजनेस से आगे बढ़कर इज ऑफ इज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है।
7. इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2-7.5% के मध्य होने की संभावना है।
8. सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में नहीं मानती है तथा क्रिप्टो संपत्तियों के माध्यम से चल रहे अवैध लेनदेन को दूर करने की दिशा में काम करेगी।   

कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था....

1. सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना वृद्धि होगी।
2. कृषि उत्पादन के लिए क्लस्टर-मॉडल को अपनाया जाएगा।
3. 470 APMCs, eNAM नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, शेष मार्च 2018 तक जोड़ दिए जाएँगे।
4. 22,000  ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित किया जायेगा।
5. 22,000 कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी के विकास के लिए सरकार 2,000 करोड़ रुपये का निधि स्थापित करेगी।
6. स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण 75,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।
7. खाद्य उत्पादन क्षेत्र में आवंटन दुगुना होकर 1400 करोड़ रुपये हुआ।
8. खरीफ की लागत का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन का 1.5 गुना होगा।
9. 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर 'ऑपरेशन ग्रीन' को कृषि के लिए लॉन्च किया जाएगा और मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
10. बांस मिशन के लिए 1290 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे, क्योंकि यह एक हरा सोना है।
11. मत्स्यपालन, मत्स्यपालन विकास और पशुपालन के लिए कुल फंड को 10,000 करोड़ रूपये के रूप में स्थापित किया जाएगा।
12. कृषि गतिविधियों के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कर्ज का प्रावधान किया गया है।
13. उज्ज्वल योजना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना को आठ करोड़ परिवारों तक विस्तारित किया गया।     
14. सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को 4 करोड़ बिजली कनेक्शन प्रदान करने के 16000 करोड़।
15. स्वच्छ भारत मिशन के तहत अबतक 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका हैं, इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य।
16. महिलाओं के स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण में मार्च 19 तक 75,000 करोड़ तक की वृद्धि की जाएगी।
17. कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
18. 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों के लाभ के लिए 5 लाख वाईफाई स्पॉट स्थापित किए जाने हैं

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण....

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर आवंटित राशि 9975 करोड़।
2. 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएँगे
3. स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को 1200 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे
4. 2022 तक, 50% अनुसूचित जनजाति से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासियों में नवोदय विद्यालयों के समान 'एकलव्य' विद्यालय खोले जाएँगे।
5. सरकार शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी-एड कार्यक्रम शुरू करेगी
6. योजना और वास्तुकला के 18 नए स्कूलों की स्थापना आईआईटी और एनआईटी में की जाएगी
7. 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनर्जीवित बनाने के (Revitalizing Infrastructure in School Education) नामक पहल (वित्त के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी-हेफा)
8. बीटेक विद्यार्थियों के लिए "प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना" की भी घोषणा की।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (30,000) को पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के 1000 करोड़ रुपये में 100 फीसदी वृद्धि के साथ वर्तमान वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
10. "नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम" को 2 अक्टूबर, 2018 से लागू किया जाएगा। इसके तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा देने की घोषणा की गई है। ऐसे में 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा।
11. टीबी रोगियों के पोषण के लिए सरकार ने सहायता स्वरूप 600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।(500 रूपये प्रति माह)
12. गैलेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARDHAN) के लिए सरकार एक योजना लॉन्च करेगी।
13. नेशनल लाइवलीहुड मिशन को 5,750 करोड़ रुपये और भूजल सिंचाई योजना को 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए।
14. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (330/वर्ष) के तहत 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित। 
15. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (12/वर्ष) के तहत 13.25 करोड़ परिवार लाभान्वित।
16. प्रधानमंत्री जन धन योजना को सभी 60 करोड़ बैंक खातों में विस्तारित किया जाएगा।
17. 'सुकन्या समृद्धि खाता योजना (बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ) के तहत 1.26 करोड़ खाते खोले गए।
18. नामिम गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ (4465 गंगा-ग्रामो को ODF घोषित)
19. अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,135 करोड़ रुपये।

मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्दाम एवं रोजगार..

1. सरकार MSMEs की गैर निष्पादित संपत्तियों को संबोधित करने के उपायों की घोषणा करेगी।
2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण आवंटन किया जाएगा।
3. सरकार ने नए कर्मचारियों की मजदूरी का 12% वेतन तीन वर्षों के लिए ईपीएफ में किया है।
4. पहले 3 वर्षों के रोजगार के लिए ईपीएफ का योगदान घटाकर 8% कर दिया गया है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में ईपीएफ में 12% सरकार का योगदान हालांकि, नियोक्ता योगदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रुपये का आवंटन।
6. एक ऑनलाइन विंडो के रूप में नेशनल लोजिस्टिक्स पोर्टल, सभी स्टेकहोल्डरों को लिंक करेगा, जो वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा।
7. 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास 

1. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, 99 शहरों को 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित किया गया।
2. भारतमाला परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और 9000 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का पूर्ण आश्वस्त हैं।
3. सरकार ने 500 शहरों में सभी परिवारों की पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने के लिए AMRUT कार्यक्रम की घोषणा की।
4. प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10 पर्यटन शहर विकसित किए जाएंगे।
5. मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।
6. 600 रेलवे स्टेशनों को पुन:विकसित किया जाएगा।
7. वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव।
8. भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में 124 हवाईअड्डे हैं।
9. 2018-19 में 3,600 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के नवीनीकरण को लक्षित किया गया है।
10. रेलवे में, 18,000 किलोमीटर के ट्रैक दोहरीकरण से क्षमता में वृद्धि होगी।
11. 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी अतिरिक्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क।    
12. रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम 56 असेवित हवाई अड्डों से जुड़ेंगी।
13. 2019 तक 4,267 कर्मीदलरहित स्तर के क्रॉसिंग को समाप्त कर देगी।
14. बेंगलुरु मेट्रो के लिए 17,000 करोड़ रुपये को अलग रखा जाएगा।
15. विज्ञान विभाग साइबर स्पेस के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च करेगा।     
16. डिजिटल इंडिया का आवंटन दोगुना हो गया है तथा सरकार ने 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुदर्गी में सुधार..

1. 24 सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
2. सरकार प्रत्येक उद्यम को आधार जैसी एक विशिष्ट आईडी प्रदान करने की योजना भी शामिल करेगी।     
3. रेलवे पूंजी व्यय 1.48 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है।
4. 2018-19 में दो औद्योगिक रक्षा औद्योगिक विकास गलियारे स्थापित किए जाएंगे।
5. निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग ऋण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ आगे बढेगा।     
6. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा।
7. सरकारी बीमा कंपनियों को एकल इकाई में विलय किया जाएगा तथा बाद में विनिवेश कार्यक्रम के भाग के रूप में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
8. 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य।
9. बैंक की सहायता के लिए बैंक का पुनर्कथन 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देगा।
10. महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये की निधि घोषित की।

महत्वपूर्ण बिंदु :-  

1. 2017-18 में प्रत्यक्ष कर में 12.6% की वृद्धि। 
2. 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों में 18.7% की वृद्धि।
3. सामान्य 12 महीने की बजाय केवल 11 महीनों के लिए जीएसटी राजस्व 21.5 लाख करोड़ है।
4. सरकार का 2017-18 का संशोधित राजकोषीय घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.5%
5. 2017-18 में कर में 2.11% का उछाल है।
6. करदाताओं की संख्या 6.47 लाख करोड़ से बढ़कर 8.27 लाख करोड़ हो गई है।
7. बैंक के ब्याज से आने वाली आय से वरिष्ठ नागरिकों हेतु कर पर राहत 10,000 से 30,000 तक बढ़ी।
8. सावधि जमा / पोस्ट ऑफिस ब्याज पर 50,000 रु तक की छूट दी जाएगी {80D लाभ 50,000 रुपये (30,000 से अधिक) बढ़ाया गया)}।
9. एक साल की अवधि तक जारी रखने के लिए अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 15% कर लगाया गया।
10. मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% तक बढ़ा दिया गया है।
11. 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर; वर्तमान में यह 3% है।

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