प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह (Professor Dhirendra Pal Singh) होंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) के नए चेयरमैन

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प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से मंजूरी के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही यूजीसी चेयरमैन के लिए डीपी सिंह सहित तीन सदस्यों का नाम पीएमओ को भेजा था।
प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह वर्तमान में बंगलुरू स्थित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) के निदेशक हैं। अगस्त 2015 से वह नैक में बतौर डायेक्टर पदस्थ हैं और इसी के साथ ही पिछले करीब आठ महीने से खाली पड़ा यूजीसी चेयरमैन का पद भर गया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
प्रो. वेद प्रकाश के अप्रैल 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद से यूजीसी का अध्यक्ष पद रिक्त था।
यह पद प्रोफेसर वेद प्रकाश के रिटायर होने के बाद लगभग आठ महीने से खाली पड़ा था।
डीपी सिंह नैक से पहले बीएचयू, हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के भी कुलपति रह चुके हैं।

About University Grants Commission (UGC)...
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।

यही आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है और छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में हैं।
19वीं शताब्दी में जब वाइसरॉय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन् 1925 में 'इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड' की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) पड़ा।
भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई।
28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी।
हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया।