UP Budget 2018-19 : योगी सरकार ने पेश किया 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सदन में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपना दूसरा बजट 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया गया। 

विशेष नोट:-

1. पिछली बार के बजट से 11.4 फीसदी ज्यादा है ये बजट।
2. 13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन।
3. आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़।
4. बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट।
5. वन पर्यावरण के लिए सरकार ने नही खोली झोली।
6. गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए।
7. बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
8. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेश में योगी सरकार का पहला बजट 3.94 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था।
9. गंगा के लिए 7482 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
10. वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी में मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है।

बजट भाषण की मुख्य घोषणाएं::--

(A). युवा, आवास (Youth, Residence)

1. गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य।
2. स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
4. मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
5. एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़।
6. स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास' के लिए 74 करोड़ रुपए।
7. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए।

(B). धार्मिक कार्य (Religious Work)

1. कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़।
2. नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए।
3. कुम्भ मेले के लिए 1500 करोड़ रुपये। 
4. कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 98 करोड़ 50 लाख रुपये मिले।
5. बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए। 
6. बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए।

(C). किसान व ग्रामीण विकास (Farmers and Rural Development)

1. नगरों में विकास के लिए 300 करोड़ रुपये।
2. 20 नए कृषि केंद्रों की स्थापना की गई है।    
3. किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए।
4. गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे। 
5. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था।
6. श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वैदिक अस्पताल खुलेंगे।
8. सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट।
9. पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था।
10. अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का बजट।
11. मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का बजट।
12. कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट।
13. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए।
14. राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।

(D). सड़क एवं परिवहन (Road and Transportation)

1. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए।
2. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़। 
3. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़। 
4. पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट। 
5. बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़। 
6. यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट। 
7. एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़।
8. रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए 250 करोड़ रुपये। 
9. लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़। 
10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़। 
11. मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018-19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था। 
12. RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था।
13. खादी मार्केटिंग के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। 

(E). शिक्षा, रोजगार व उधोग (Education, Employment and industry)

1. कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपये और यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये।
2. प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट।
3. सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपये।
4. मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपये।  
5. फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपये।  
6. माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़ रुपये। 
7. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालय को 26 करोड़।  
8. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 167 करोड़ रुपये।
9. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ रुपये। 
10. अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
11. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट।
12. अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था।
13. मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था।
14. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये। 
15. दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़। 
16. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था।
17. औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए।
18. नई-हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़।
19. बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़।
20. खादी के लिए सरकार की झोली नहीं खुली।
21. एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़।
22. स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़।
23. दीन दयाल ग्रामोद्योग योजना के लिए 10 करोड़ रुपए।
24. स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए 1650 करोड़ रुपये।  
25. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1100 करोड़ रुपये, अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ रुपये।        

(F). महिला (Female), स्वास्थ्य (Health), बिजली (Electricity)

1. महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपये।
2. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 'सबला योजना' के लिए 351 करोड़ रुपए।
3. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए।
4. सामूहिक विवाह योजना' के लिए 250 करोड़।
5. दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड़ रुपए।
6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था।
7. मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़।
8. पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी।
9. ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटों में पढ़ाई होगी शुरू।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे।
11. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़।
12. प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये।
13. प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये।
14. सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन।
15. सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट।
16. सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट।

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