Dear Aspirants,
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवम्बर 2004 में एम.एस .स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। किसान आयोग अपने अनुसार पैदावार की लागत तय करता है फिर उसके आधार पर मुनाफा निर्धारण करता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अन्य सदस्य -
- अध्यक्ष- प्रो. एम.एस,स्वामीनाथन
- पूर्ण-कालिक सदस्य- राम बदन सिंह, श्री वाई. सी. नंदा
- अंश-कालिक सदस्य- आर.एल. पिटाले, जगदीश प्रधान, चन्दा निम्ब्कर, अतुल कुमार अंजान
- सदस्य सचिव- अतुल सिन्हा
- प्रो. एम.एस.स्वामीनाथन ने दिसम्बर 2004 से अक्टूबर 2006 के कुल पांच रिपोर्ट दिया था| प्रथम चार रिपोर्ट दिसम्बर2004, अगस्त2005, दिसम्बर2005, और अप्रैल2006, में आया था| जिसका अंतिम या फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर4, 2006 में, जिसका मुख्य केंद्र किसानों की दशा और बढ़ती हुई आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों पर आधारित था|
- NCF ने कृषि को संविधान के समवर्ती सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था|
- 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गयी थी।
- चीनी उद्योग में तकनिकी कुशलता के सुधार हेतु इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना कानपुर में की गयी है।
- चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम का दूसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। भारत में प्रथम रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है।
- हीरापुर में पीग आयरन का उत्पादन होता है, जिसे स्टील के उत्पादन हेतु कुल्टी भेजा जाता है ।
- राष्ट्रीय किसान आयोग का लक्ष्य यह कि सबसे पहले खेती को कैसे लाभ का पेशा बनाया जाए तथा पढ़े-लिखे लोग भी इसमें आएं इस पर उसे ध्यान केंद्रित करना होगा।
- दूसरे, किसानों का जीवन-स्तर ऊंचा उठे, उनके परिवार को खेती से कैसे व्यवस्थित जीवन जीने का आधार मिले।
- राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का वाहक बने।
- राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि लागत मूल्य निर्धारण तथा किसानों की पैदावार का मूल्य तय करता है।
- खेती को राज्यों का विषय बना दिए जाने के कारण वैसे भी ज्यादा जिम्मेवारी राज्यों की आ जाती है। वास्तव में खेती और किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर समग्रता में विचार करने के लिए किसी ढांचागत संस्था के न होने से बड़ी शोचनीय स्थिति पैदा हुई है।
- किसान आयोग उसमें उम्मीद की किरण बनकर आ सकता है।
- खेती का योगदान हमारी समूची अर्थव्यवस्था में भले चौदह-पंद्रह प्रतिशत रह गया है, लेकिन हमारी आबादी के साठ प्रतिशत से ज्यादा लोगों का जीवन उसी पर निर्भर है। चाहे वे सीधे खेती करते हों या खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों में लगे हों। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसीलिए तो असंतुलित अर्थव्यवस्था कहते हैं|
- उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान पचासी प्रतिशत के आसपास है लेकिन इस पर निर्भर रहने वालों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम होगी।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का इसमें या तो विलय कर दिया जाए या फिर उनके मातहत बना दिया जाए। कारण, ये दोनों संस्थाएं किसानों की पैदावार के लागत मूल्य के मूल्यांकन तथा उचित मूल्य दिलवाने में सफल नहीं रही हैं।
- देश के सभी किसान संगठनों को मिलाकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ‘भारतीय कृषक परिसंघ’ का भी गठन किया जाए जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कृषिमंत्री रहें।
- भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया हुआ है कि वह एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किसान को कृषि उपज की लागत पर पचास प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगी। भूमिका किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ही मिलता है। लाभ या मुनाफा शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है।
- कृषि उत्पादन आखिर कृषि उत्पादनों के बाजार का नियमन राज्य सरकारों के पास है और इसके लिए हर राज्य का एक कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून (एपीएमसी एक्ट) है।
- कई राज्यों में पहले किसान आयोग बने,वे बंद कर दिये गए। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश को लीजिए। 19 सितंबर 2006 को आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2010 को ही बंद कर दिया गया।
- भारतीय किसान संघ ने मांग की कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। सरकार ने संवैधानिक दर्जा देने यानी अधिकार संपन्न बनाने की जगह इसे बंद कर दिया।
- राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि समर्थन मूल्य खेती की लागत से कम होता है, इस कारण खेती घाटे का सौदा बन गई है और देश के 40 प्रतिशत किसान अब खेती छोड़ने को बाध्य हो रहे हैं।
- 1925 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 18 रुपए और एक क्विंटल गेहूं 16 रुपए का होता था। 1960 में 10 ग्राम सोना 111 रुपए और एक क्विंटल गेहूं 41 रुपए का था। वर्तमान में 10 ग्राम सोने 32000 रुपए का और एक क्विंटल गेहूं 1285 का है।
- 1965 में केंद्र सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी के एक माह के वेतन मंश छह क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था, आज उसके एक माह के वेतन में 30 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता है।
- स्वयंसेवी संगठन ‘सिटीजन्स रिसोर्स ऐंड एक्शन ऐंड इनीशिएटिव’ की ओर से दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह बेहद गंभीर मसला है।
- उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद से, यानी पिछले ढाई दशक में दो लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
- मौसम की मार या किसी अन्य कारण से जब फसल चौपट होती है या पैदावार कम होती है तब तो किसान मुसीबत में होता ही है, या जब पैदावार खूब होती है तब भी अक्सर वाजिब दाम न मिल पाने के कारण वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। न सिर्फ राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा लगातार घटता गया है बल्कि तमाम अन्य पेशों के मुकाबले कृषि आय बहुत ही कम बढ़ी है।
- मानसून की विफलता सूखापन, बेहतर कीमतों की कमी और भारत भर में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की एक श्रृंखला के लिए नेतृत्व किया है, जो सभी के बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है।
- भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और किसानों को उनकी उपज का लागत से डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा किया था। मगर केंद्र की सत्ता में आने के करीब तीन साल बाद भी उसने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। यही नहीं, विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी पहले के मुकाबले बहुत कम बढ़ोतरी हुई है।
- चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया इसका सबसे जाना-पहचाना उदाहरण है। कृषि और किसानों का संकट में होना हमारी अर्थव्यवस्था के एक बड़े क्षेत्र का संकट में होना तो है|
- 30 दिसंबर 2016 को जारी एनसीआरबी के रिपोर्ट 'एक्सिडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2015' के मुताबिक साल 2015 में 12,602 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्या की है| और साल 2014 में 12,360 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने खुदकुशी कर ली|
- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 12,602 लोगों में 8,007 किसान थे जबकि 4,595 खेती से जुड़े मजदूर थे| साल 2014 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 5,650 और खेती से जुड़े मजदूरों की संख्या 6,710 थी|
- महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने की आत्महत्या किसानों के आत्महत्या के मामले में सब से बुरी हालात महाराष्ट्र की है|
- 2015 में महारष्ट्र में 4,291 किसानों ने आत्महत्या की|
- कर्नाटक में साल 2015 में 1,569 किसानों ने आत्महत्या कर ली|
- तेलंगाना (1400)
- मध्य प्रदेश (1290)
- छत्तीसगढ़ (954)
- आंध्र प्रदेश (916)
- तमिलनाडु (606)
0 Comments