Cabinet approves hike in MPs' allowances

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने भत्ता नियमों में संशोधन को एक अप्रैल से लागू करने को मंजूरी दे दी। जिससे आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय खर्च का अतिरिक्त बोझ क्रमश: 39 करोड़ रुपये और 6.64 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।  

संसदीय मामलों के मंत्री ने बयान जारी कर बताया कि सांसदों को अब...

1. निर्वाचन भत्ता प्रति महीने 45 हजार रुपये की बजाए 60 हजार रुपये मिलेगा। 
2. कार्यालय भत्ता को 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। 
3. एकमुश्त फर्नीचर भत्ते को वर्तमान के 75 हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सांसदों के वेतन की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद समीक्षा के लिए एक स्थायी प्रणाली बनायी जाएगी। 

1. सांसदों को 50 हजार रूपये का मूल वेतन और 54 हजार रूपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा अन्य भत्ते मिलते हैं। केन्द्र एक सांसद पर प्रति माह करीब 2.7 लाख रूपये व्यय करता है।  
2. इससे पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने 24 जनवरी को कहा कि सांसदों के वेतन में पिछले छह साल में चार गुना इजाफा हुआ है। 
3. वरुण ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि नेताओं की पत्नियों, बेटियों, बहनों को संसद में लाने की बजाय सामान्य महिलाओं, चिकित्सकों, गरीब महिलाओं, अध्यापकों और वकीलों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। 

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