Dear Aspirants,
(a) उत्तर प्रदेश सरकार
(b) मध्य प्रदेश सरकार
(c) छत्तीसगढ़ सरकार
(d) झारखंड सरकार
(e) महाराष्ट्र सरकार
उत्तर-
सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानो के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने तो पहले ही अपने राज्य के किसानों का कृषि ऋण माफ़ कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना 2017 के नाम से एक नई योजना की घोषणा की है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य (Some important facts)......
- 29 अगस्त, 2017 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय किया गया।
- इस योजना के तहत बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच का अंतर सरकार की ओर से किसानों को भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत किसानों को1 सितंबर से 30 सितंबर, 2017 तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, केवल रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना में खरीफ-2017 की सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर की फसलें ली गई हैं।
- यह योजना पायलट आधार पर खरीफ-2017 के लिये लागू की गई है।
- इस योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है।
नोट(Note)-
- मंदसौर और प्याज के मुद्दे पर फजीहत का शिकार हो चुकी मध्य प्रदेश की सरकार अब किसानों को खुश करने के लिए नई-नई योजनाओं का ऐलान कर रही है
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में किसानो द्वारा की जा रही आत्महत्या की घटनाओं को कम करना है।
(a) उत्तर प्रदेश सरकार
(b) मध्य प्रदेश सरकार
(c) छत्तीसगढ़ सरकार
(d) झारखंड सरकार
(e) महाराष्ट्र सरकार
उत्तर-
- मध्य प्रदेश सरकार
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