शब्द संसार : कुछ महत्वपुर्ण शब्दावली (Some Important Terminology)

कुछ महत्वपुर्ण शब्दावली(Some Important Terminology)

1.आम बजट:- बजट आमतौर पर किसी भी सरकार के सालाना खर्च का ब्यौ रा होता है। इसके जरिए सरकार की प्राप्तियों और खर्च का लेखा-जोखा पेश किया जाता है। आम बजट में सरकार पूरे वित्तस वर्ष (एक साल) के दौरान किस मद में कितना पैसा खर्च करेगी और उसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, उसकी जानकारी विस्ताीर से संसद के पटल पर रखती है।
2.अंतरिम बजट :- अंतरिम बजट भी सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है। इसके जरिए सरकार की प्राप्तियों और खर्च का लेखा-जोखा पेश किया जाता है। लेकिन अंतरिम बजट चुनाव वाले साल के दौरान पेश किया जाता है।

3.सब्सिडी :- आमतौर पर सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को नकदी या कर से छूट के रूप में दिया जाने वाला लाभ सब्सिडी कहलाता है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) में इसका इस्तेमाल आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सरकार ने आजादी के बाद से अब तक विभिन्न रूपों में देश में लोगों को सब्सिडी दी है, चाहे वह फूड सब्सिडी हो या फिर एलपीजी सब्सिडी।
4.सेंट्रल प्लान आउटले:- बजट में सेंट्रल प्लान आउटले बजटीय योजना का वह हिस्सा होता है, जिसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और इकोनॉमी से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। वित्तेमंत्री बजट पेश करते समय सेंट्रल प्लान आउटले के तहत ही इकोनॉमी से जुड़े उन तमाम योजनाओं पर होने वाले खर्च का खाका भी पेश करता है।
5.डायरेक्ट टैक्स :- डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है, जो व्यक्तियों और संगठनों की आमदनी यानी इनकम के ऊपर लगाया जाता है, चाहे वह आमदनी किसी भी स्रोत से की गई हो, जैसे निवेश, वेतन, ब्याज आदि।
6.नॉन-टैक्स रेवेन्यू:- गैर कर राजस्व (नॉन टैक्स रेवेन्यू) वह राशि है, जिसे सरकार टैक्स के अतिरिक्त अन्य साधनों से इकट्ठा करती है। इसमें सरकारी कंपनियों के विनिवेश से मिली धनराशि, सरकारी कंपनियों से मिले लाभांश और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न आर्थिक सेवाओं के बदले मिली राशि शामिल होती है।
7.इकोनॉमिक सर्वे क्‍या है? 
- इकोनॉमिक सर्वे अर्थव्यवस्था की आधिकारिक रिपोर्ट होती है और इस डॉक्‍यूमेंट को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है।
- इकोनॉमिक सर्वे देश की इकोनॉमी के लिए भविष्य में बनाई जाने वाली स्‍कीम्‍स और पॉलिसी के लिए एक आधार होता है। 
- इसमें देश की इकोनॉमी और पॉलिसी से जुड़े चैलेंजेज का डिटेल ब्‍योरा होता है। सरकार इसमें इकोनॉमी में तेजी या सुस्‍ती की वजहें बताती है। 
- इंडस्ट्री के जरूरी सेक्टर के लिए सुधार के उपायों का एनालि‍सि‍स और रोडमैप भी होता है। 
- सीधे शब्‍दों में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का फ्लैगशिप एनुअल डॉक्‍यूमेंट है। 
- यह पिछले 12 महीनों में इंडियन इकोनॉमी में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है।
- इस साल इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इनकम पर एक चैप्‍टर हो सकता है। 
कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे?
- चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (सीईए) की टीम इकोनॉमिक सर्वे तैयार करती है। देश के सीईए अरविंद सुब्रहमण्यम ने इस बार का सर्वे वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिया है।
 - वित्त मंत्री अरुण जेटली सर्वे पेश करेंगे। अगले दिन बजट 2017-18 पेश किया जाएगा। 
- ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही बजट के सारे एलान भी किए जाते हैं लेकिन सरकार इस सर्वे की सिफारिशों को मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। सर्वे को सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए एक सुझाव या सिफारिश के रूप लिया जाता है।

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