highlights of Union Budget 2017

Budget 2017 only 100 min
11:08- 12:58PM

 FISCAL SITUATION :-
* Total expenditure is Rs. 21, 47,000 Cr.
*Defense expenses, excluding pension- Rs 2, 74,114 Cr.
* Expenses in science and technology- Rs. 37,435 Cr.
*Revenue deficit- 1.9%
 AGRICULTURAL SECTOR :-
*The fund given to NABARD is increased to Rs.40, 000 Cr from Rs.20, 000 Cr.
*10 lakh Crore is allocated to farmers as credit, with 60 days interest waiver.
*To test soil, govt. will set up mini labs KRISHI VIGYAN KENDRAS (KVK).
*An initial amount of Rs.5, 000 Crore to set up micro irrigation for NABARD.
*Rs 2,000 Crore for Dairy processing infrastructure fund.
 RURAL POPULATION :-

*Five lakh farm ponds will be taken up under the MGNREGA during 2017-18.
*Union government plans to bring One Crore households out of poverty by 2019.
*Digi Gaon will be launched.
* Allocated Rs 19,000 Crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).
* Government will take steps to make sure that the participation of women in MGNREGA up to 55% from 45%. 
*100% rural electrification by March-2018
*Rs. 3 lakh Crore will be spent for farmers in rural India to double their incomes.
For Youth:-
*Based on Accreditation, colleges will be identified.
*Government will set up 100 India International centers across the country to maximize the potential under Skill India mission.  
* Courses on Foreign languages will be introduced.
*Additional 5000 PG seats for medical sciences. 
  POOR & HEALTH CARE :-
  * Rs.1, 84,632 Crore allocated for women & children.
* Target of Eradicating Tuberculosis by 2025
* Pregnant women will get Rs.6000 across the country.
*Rs.500 Crore has been allocated for Mahila Shakti Kendras.  
* Two AIIMS medical colleges will be set up in Gujarat & Jharkhand. 
*  To monitor health of senior citizens, Aadhar based smart cards will be issued.
 INFRASTRUCTURE & RAILWAYS :-
*Total funds allotted -1, 31,000 Cr.
*Elimination of service charge for booking e-ticket with IRCTC.  
* Clean My Coach’, an SMS based service will be started.
*  'Coach Mitra’- to register all problems related to coach will be started. 
*All the trains will be having Bio-Toilet by the end of 2019.
* 1, 50,000 Gram Panchayats to get high speed internet.
*Raksha coach with a fund of Rs. 1 lakh Crore for 5 years to ensure passenger’s safety.
*Around 3,500 km of railway lines will be constructed this year from 2,800 km last year.
ENERGY SECTOR:-
*  A policy for crude reserves will be set up.   
* Trade Infra Export Scheme’ will be launched in 2017.
  FINANCIAL SECTORS  :-
* FDI policy reforms - more than 90% of FDI inflows are now automated.
* IRCTC shares will be listed in stock exchanges.   
*The Foreign Investment Promotion Board will be abolished in 2017-18.
* Under Pradhan Mantri Mudra Yojana, this year’s target to lend is Rs. 2.44 lakh Cr.
* Two new schemes i.e., referral bonus for users & cash back for traders will be introduced to promote the BHIM app.   
* A ‘Computer Emergency Response’ team will be formed for financial sector.
*  Easy online booking system will be made for Army & Defence personnel.  
*DBT to LPG consumers, Chandigarh is kerosene free, 84 government schemes are on the DBT platform.  
FUNDING OF POLITICAL PARTIES :-
* The donation to parties has reduced to Rs. 2000 from Rs. 20000.   
*  Political parties are allowed to receive donations by cheque or digital mode from donors.
*Amendment is being proposed to RBI Act to allow issuance of electoral bonds. Donor can purchase these bonds from banks or post office via cheque or digital transactions. They can be redeemed only by registered political parties.
TAX PROPOSALS:-
* Total 5.97 lakh companies have files returns for 2016-17 out of 13.14 lakh registered companies.
*  Around 1.95 Crore individuals has shown income b/w 2.5 lakh to 5 lakh.
*  Out of 76 lakh individual assesses declaring income more than Rs 5 lakh, 56 lakh are salaried persons. 
*  1.72 lakh people showed income more than 50 lakh per annum. 
* B/w Nov 8 to Dec 30: Deposits between Rs 2 lakh and Rs 80 lakh was made in 1.09 Crore accounts.
*Propose to reduce basic customs duty for LNG to 2.5% from 5% 
* No cash transaction to be made above Rs. 3 lakh.
  PERSONAL INCOME TAX:-
* Propose to reduce current rate of taxation of those with income between 2.5 lakh to 5 lakh from 10% to 5%.    
*    Simple one page return for persons with annual income of Rs. 5 lakh other than commercial income.  
* 10% surcharge on single income above Rs. 50 lakh and up to Rs 1 Crore to make up for Rs 15,000 Crore loss due to cut in personal I-T rate. 15% addition on individual income above Rs. 1 Crore to remains.
Highlights 1: 2025 तक टीबी खत्म करेंगे, 2020 तक चेचक खत्म करेंगे, 2018 तक कालाजार खत्म किया जाएगा। 
Highlights 2: बापू की 150वीं जयंति पर 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा

FOR G.K-----

*भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड मन मोहन सिंह  के नाम है। 1991  में उनकी ओर से दिया गया बजट भाषण 18 ,650  शब्दों का रहा।

*भारतीय इतिहास का दूसरा सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम है। जुलाई 2014 में उनकी ओर से दिया गया पहला बजट भाषण 16,528 शब्दों का रहा। 

*भारतीय इतिहास का सबसे छोटा  बजट भाषण देने का रिकॉर्ड जसवंत सिंह  के नाम है।

*संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। 

*स्वतंत्र भारत का प्रथम केन्द्रीय बजट 26 नवम्बर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

* 1962-63 के अंतरिम बजट के साथ 1959-60 से 1963-64 के वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया।

* 1964 और 1968 में फरवरी 29 को वे अपने जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री बने। देसाई द्वारा प्रस्तुत बजट में पांच वार्षिक बजट शामिल हैं, अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक अंतरिम बजट और दूसरे कार्यकाल के दौरान एक अंतरिम बजट और तीन अंतिम बजट प्रस्तुत किया, इस समय वे वित्त मंत्री और भारत के उप-प्रधानमंत्री दोनों थे।  देसाई के इस्तीफा देने के बाद, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय के पदभार को संभाल लिया और साथ ही वित्त मंत्री के पद को हासिल करने वाली एकमात्र महिला भी बन गई।

* वित्त पोर्टफोलियो को हासिल करने वाले राज्य सभा के पहले सदस्य प्रणव मुखर्जी ने 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वार्षिक बजट को प्रस्तुत किया।

* वी.पी. सिंह के सरकार छोड़ने के बाद 1987-89 के बजट को राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया और मां और दादा के बाद बजट प्रस्तुत करने वाले वे एकमात्र तीसरे प्रधानमंत्री बने। 

*एन.डी. तिवारी ने वर्ष 1988-89 के लिए बजट प्रस्तुत किया, 

*1989-90 के लिए एस.बी. चव्हाण, जबकि मधु दंडवते ने 1990-91 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया।

*डॉ॰ मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने लेकिन चुनाव की विवशता वश उन्होंने 1991-92 के लिए अंतरिम बजट ही प्रस्तुत किया। राजनीतिक घटनाक्रम के कारण, प्रारम्भिक चुनाव को मई 1991 में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक सत्ता को पुनः प्राप्त किया और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991-92 के लिए बजट प्रस्तुत किया

*मनमोहन सिंह ने अपने अगले बजट 1992-93 में अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और आयात कर को कम करते हुए 300 से अधिक प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक किया।

*1996 में चुनाव के बाद, एक गैर-कांग्रेसी मंत्रालय ने पद ग्रहण किया। इसलिए 1996-97 के अंतिम बजट को पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया जो उस समय तमिल मानिला कांग्रेस से संबंधित थे।
*एक संवैधानिक संकट के बाद जब आई. के. गुजराल का मंत्रालय समाप्त हो रहा था तब चिदंबरम के 1997-98 बजट को पारित करने के लिए संसद की एक विशेष सत्र बुलाई गई थी। इस बजट को बिना बहस के ही पारित किया गया था। मार्च 1998 के सामान्य चुनाव के बाद जिसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का गठन करने वाली थी, तब इस सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1998-99 के अंतरिम और अंतिम बजट को प्रस्तुत किया। 1999 के सामान्य चुनाव के बाद, सिन्हा एक बार फिर वित्त मंत्री बने और वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक चार वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। मई 2004 में चुनाव होने के कारण अंतरिम बजट को जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया।