शब्द संसार : दो समूहों के बीच विवाद और चुनाव आयोग के दायित्व

एक ही दल के दो समूहों के बीच विवाद और चुनाव आयोग के दायित्व 

• समाजवादी पार्टी में शुरू हुई वर्चस्व की जंग अब पार्टी के चुनाव चिन्ह तक पहुँच गई है। एक ही चुनाव चिन्ह को लेकर पार्टी के दो गुट चुनाव आयोग तक पहुँच चुके हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग कैसे एक ही दल के दो समूहों में विवाद की स्थिति में चुनाव चिन्ह तय करता है और इससे संबंधित प्रावधान क्या हैं 

किस अधिकार के तहत चुनाव आयोग इस तरह के विवादों का फैसला करता है? 

• चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968’ चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के मान्यता देने और प्रतीकों के आवंटन का अधिकार देता है। गौरतलब है कि इस आदेश के अनुच्छेद  15 के तहत, चुनाव आयोग एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर होने वाले विवादों का फैसला कर सकता है।

अनुच्छेद 15 की कानूनी स्थिति क्या है?

• अनुच्छेद 15 के तहत, केवल चुनाव आयोग को ही दलों के विलय और अन्य विवादों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में सादिक अली बनाम भारतीय चुनाव आयोग के फैसले में इस अनुच्छेद की वैधता को बरकरार रखा।

एक समूह को अधिकृत दल बनाने से पहले चुनाव आयोग किस बात पर विचार करता है?

• चुनाव आयोग प्राथमिक तौर पर यह देखता है कि अधिकृत पार्टी बनाये जाने की मांग कर रहे समूह में से किस समूह को मान्यताप्राप्त दल के संगठनात्मक विंग और विधायी विंग का समर्थन प्राप्त है?

किस समूह को बहुमत प्राप्त है यह कैसे निर्धारित करता है चुनाव आयोग?

• चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दल का संविधान देखता है और पदाधिकारियों की सूची पर गौर करता है जब पूर्व में मान्यता प्राप्त दल में कोई मतभेद नहीं था। 

• चुनाव आयोग संगठन में शीर्ष समितिओं की पहचान करता है और कौन से-समूह कोकितने पदाधिकारियों, सदस्यों या प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है, इसकी गणना करता है।

• जहाँ तक विधायी विंग का सवाल है यह देखता है कि किस समूह को संबंधित दल केकितने सांसदों और विधायकों का समर्थन प्राप्त है। यह विधायकों और सांसदों द्वारा दिएगए हलफनामों पर भी विचार कर सकता है, गौरतलब है कि इन हलफनामों में इस बात का वर्णन होता है कि वे किस समूह के साथ जाना चाहते हैं। 

• चुनाव आयोग संगठनात्मक विंग और विधायी विंग दोनों में बहुतायत समर्थन प्राप्त समूहको मान्यता पाप्त दल की ज़िम्मेदारी सौंप सकता है और दूसरे समूह को एक नए दल के तौर पर पंजीकरण का सलाह दे सकता है।

• यदि किसी भी दल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में चुनावआयोग मान्यता प्राप्त दल का चुनाव चिन्ह जब्त कर सकता है और दोनों दलों को भिन्न-भिन्न चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है। 

• गौरतलब है कि प्रतिद्वंदी समूह में से कोई भी मान्यताप्राप्त दल के नाम का उपयोगनहीं कर सकता है। हालाँकि मान्यताप्राप्त दल के नाम में उपसर्गों का प्रयोग कर उसका उपयोग किया जा सकता है।

-स्त्रोत-drishtiias

Q1.आदर्श आचार संहिता क्या होती हैं ?

• चुनाव आयोग द्धारा पारदर्शी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों,उम्मीदवारों और सरकारों के लिए जारी किये गए नियम होतें हैं। इसके लागू होने के साथ ही सरकार और प्रशासन पर कई पाबंदिया लागू हों जाती हैं। 

MODEL CODE OF CONDUCT(MCC)- MCC राजनीतिक दलों तथा विशेषकर उम्मीदवारों के आचरण और व्यवहार का मानक हैं। इसकी विचित्रता यह है कि यह दस्तावेज राजनीतिक दलों की सहमति से अस्तित्व में आया। 

• पहली बार 1960 केरल विधानसभा के लिए, 1962 लोकसभा(CEC- KVK सुंदरम),1967-68 से सभी

Q2.देश की आर्थिक समीक्षा क्या होती हैं?

• वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्ताकवेज है, विगत 12 महीनें में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है|

Updates Coming Soon........

एक ही दल के दो समूहों के बीच विवाद और चुनाव आयोग के दायित्व - See more at: http://www.hindi.drishtiias.com/current-affairs-daily-description-dispute-between-two-groups-of-the-same-group-and-the-obligation-of-the-ec#sthash.v9wZxoUD.dpuf