Current Affairs Notes : उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 का विवरण (Details of Uttar Pradesh Budget 2017-18)

Dear Readers, 

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍य नाथ के नेतृत्‍व में प्रदेश का पहला वार्षिक बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल विधानसभा में बजट पर भाषण दिया।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ( Some Important Facts )....

• उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा सत्र का पहला बजट 11 जुलाई, 2017 को पेश किया गया| 
• उत्तर प्रदेश के राज्यपाल - राम नाईक (22 जुलाई 2014) 
• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ (19 मार्च 2017){21 वें मुख्यमंत्री} 
• उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री - केशव प्रसाद मौर्य(19 मार्च 2017) 
• उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री - डॉ. दिनेश शर्मा ( 19 मार्च 2017) 
• विधानसभा अध्यक्ष - ह्रदय नारायण दीक्षित  
• नेता विपक्ष - राम गोविन्द चौधरी 
• वित्त मंत्री - राजेश अग्रवाल   
• लक्ष्य- सबका साथ सबका विकास

वित्त मंत्री ने जो मुख्य घोषणाएं की हैं वह इस तरह से हैं.....

1. रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2017-18 का वार्षिक बजट 3,84,659.71 करोड़ रुपये का है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10.9 फीसदी अधिक है।
2. 2017-18 में 3 लाख 77 हजार राजस्व प्राप्त‌ि का अनुमान।     
3. 2017-18 में राजकोषीय घाटा 42,967.86 करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 फीसदी)     2017-18 में 12 हजार 278 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान।     
4. विधानसभा का बजट सत्र 11 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा।  
5. 2 अक्टूबर 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य।    
6. बजट में 55,781.96 करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गईं।
7. 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
8. 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की योजना।
9. भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बजट राज्य के गांव, गरीब, किसान और युवाओं पर केन्द्रित होगा।      
10. पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना की शुरूआत की गई।    
11. पांच सालों में 10 फीसदी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।     
12. प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 को लाडली दिवस और 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की अन्य विशेषताएँ (Other features of the Uttar Pradesh government budget)....

1. एक राष्ट्र-एक कर की व्यवस्था को लागू किया गया।      
2. गन्ना बकाया भुगतान, आलू और गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।      
3. सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़|     
4. आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य|     
5. कब्रिस्तान-श्मशान योजना खत्म (अखिलेश सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट)|       
6. उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 लागू|     
7. नई टेक्सटाइल नीति लायी जाएगी|     
8. वेंटिलेटर युक्त 150 एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं।     
9. ऐसे जनपदों में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है|

ध्यान दें:- पिछली सरकार की समाजवादी पेंशन, साइकिल ट्रैक निर्माण योजना, समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना, यशभारती पुरस्कार योजना,लैपटाप योजना, कन्या विद्या घन योजना,लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, लोहिया आवास योजना,कब्रिस्तान की चाहरदीवारी बनाने की योजना,  सहित कई योजनाएं या तो नए रूप में सामने आएंगी या बंद कर दी जाएंगी।

• किसानों और गाँवों के लिए  (For the farmers and the villages)

1. किसानों के ऋण माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।     
2. "पं दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना" के लिए 10 करोड़।     
3. वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था।
4. अतिदोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल विकास खंडों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर’ के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था।
5. वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अंतर्गत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
6. गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक सुगमता से पहुचाने के संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़, उनके रखरखाव के लिए 250 करोड़। 
7. कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में फसलों पर अनुसंधान के लिए 'सेंटर आॅफ एक्सीलेंस' की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
8. बंद सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 ‘टन आॅफ केन पर डे’ (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 5 हजार टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा और को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 273 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था।
9. को-जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था।       
10. प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार (टीसीडी) क्षमता की नई चीनी मिल, जिसे 7 हजार 500 टीसीडी तक विस्तारित किया जा सकेगा।  
11. निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल सठियाँव को इस वर्ष पूर्ण किये जाने के लिए 33 करोड़ 33 लाख रुपये की व्यवस्था।     
12. रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट।

• इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)

1. कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर में मेट्रो का प्रस्ताव, यूपी सरकार ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट।
2. नोएडा में कालिंदी कुञ्ज से बोटीनिकल गार्डेन तक मेट्रो का कमर्शियल संचालन शुरू किया जायेगा|
3. सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट।
4. गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने और लघु सेतुओं के लिए 451 करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था।
5. जिला मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ने के लिए 71 करोड़।
6. प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त और सड़कों की मेंटीनेंस रखने के लिए 3972 करोड़।
7. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट।
8. बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
9. पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
10. पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट।   
11. मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का बजट रुपये का बजट।
12. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
13. "दीन दयाल अंतोदय (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)" के लिए 218 करोड़ 75 लाख।
14. "पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना" के लिए 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। 
15. चिन्हित स्थलों पर हवाई पट्टियों के निर्माण, सुधार और भूमिअर्जन हेतु 400 करोड़।
16. "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अंतर्गत 'कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स' हेतु 40 करोड़ रुपये।          
17. तीर्थ-सर्किट के अंतर्गत 'वाराणसी, अयोध्या, फैजाबाद, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विन्ध्यनगर, कुशीनगर, गोला, गोकर्णनाथ, मथुरा, गोरखपुर व देवाशरीफ में बस स्टेशनों का उच्चीकरण तथा नव निर्माण। 

• उद्योग एवं रोजगार (Industry & Employment)

1. ‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’ के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था। 
2. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
3. सिंगल विंडों क्लियरेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
4. लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
5. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
6. "कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना" कृषि प्रशिक्षित युवाओं हेतु।  

• छात्र-छात्राओं के लिए (For students)

1. सर्व शिक्षा अभियान के लिए 19.44 करोड़।
2. 2017-18 के लिए मिड डे मील के लिए 254 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
3. स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़ का बजट।
4. बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए एक जोड़ी जूता,एक जोड़ी मोजा, एक स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
5. प्राथमिक और माध्यमिक के छात्र-छात्राओं को निशुल्क किताबों के लिए 123 करोड़ 96 लाख का बजट।
6. अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना (ग्रैजुएट तक सभी लड़कियों की नि:शुल्क शिक्षा) के लिए 21.12 करोड़। 
7. पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रओं की पुर्वदशम छात्रवृति योजना हेतु 142 करोड़ और दशमोत्तर छात्रवृति तथा शुल्क पूर्ति हेतु 1061 करोड़ 32 लाख।
8. अल्पसंख्यकों छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 941 करोड़ की व्यवस्था।
9. डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय में वाई-फाई की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 
10. परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो स्कूलों में लगाये जायेंगें।
11. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 552 करोड़।
12. 166 राजकीय माडल विद्यालय (PDDU) हेतु 25 करोड़।
13. राजकीय डिग्री कॉलेजों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 15 करोड़ रुपये।
14. जननायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय बलिया के लिए 5 करोड़ रुपये।
15. विश्वविद्यालयों में पं. दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के लिए 9 करोड़ रुपये।
16. लखनऊ में भाऊ राव देवराश पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था।
17. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता प्रणाली के लिए 50 लाख रूपए का प्रावधान।  
18. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज(सोनभद्र) का संचालन कमला नेहरु टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, सुल्तानपुर और कन्नौज और मैंनपुरी स्थित कालेज का संचालन हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर (2017-18 सत्र नवनिर्मित कैम्पस में),27 करोड़। 
19. प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में एक-एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज प्रस्ताव हेतु क्रमशः 4 और 8 करोड़।
20. IIIT, लखनऊ के निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़।
21. गोंडा और बस्ती में एक-एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अवशेष निर्माण हेतु 14-52करोड़।
22. राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 191.27 करोड़ रुपये आवंटित।

• दुर्बल वर्ग के लिए(For the weaker section)

1. सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।     
2. आम आदमी बीमा योजना के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
3. मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के लिए 692 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 

• हमारी सांस्कृतिक विरासत  (Our cultural heritage)

1. गोरखपुर में लोक मल्हार, अयोध्या में सावन झूला के विशेष आयोजन।
2. मथुरा में गीता शोध संस्थान, कृष्ण संग्रहालय बनेगा।
3. "स्वदेश दर्शन योजना" के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट के लिए 1240 करोड़ रुपये की व्यवस्था।      
4. "प्रासाद योजना" के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था।     
5. वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र के लिए 200 करोड़ का बजट।     
6. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकाॅप्टर सेवा के संचालन के लिए 25 करोड़ रुपये।     
7. विंध्याचल के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़।     
8. गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास लिए 25 करोड़।
9. विन्ध्याचल के पर्यटन विकास हेतु दस करोड़।   
10. कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वालों को 1 लाख का अनुदान।  
11. गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।     
12. रामायण काॅन्क्लेव के आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था।      
13. मथुरा में नगला-चन्द्रभान के ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये|
14. इलाहाबाद के अर्द्धकुम्भ मेला की तैयारी के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था। 

• कृषि एवं सिचांई  (Agriculture & Irrigation)

1. खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 567 लाख मीट्रिक टन और तिलहन 11 लाख मीट्रिक टन।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 450 करोड़। 
3. मृदा सर्वेक्षण और परिक्षण हेतु 261 करोड़ 66 लाख।
4. "नेशनल मिशन आन सीड एंड आयल पाम" तिलहनी फसलों की उत्पादन बृद्धि हेतु।
5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 968 करोड़ रुपए उपलब्ध। 
6. "राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना" के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में 110 नलकूपों का निर्माण।
7. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 647 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
8. केन-बेतवां नदी जोड़ों परियोजना को प्राथमिकता।
9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत 112 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यवस्था।
10. "नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवेमेंट स्कीम"  के अंतर्गत बुंदेलखंड के 6 जिलों महोबा, बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, झाँसी और ललितपुर   और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार -मेरठ, बागपत, शामली और मुज्जफरनगर के कुल 26 क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन। 

• कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान (Agricultural education and research)

1. कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में फसलों पर अनुसंधान के लिए 'सेंटर आॅफ एक्सीलेंस' की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
2. 20 नए कृषि विज्ञानं केन्द्रों की स्थापना।

• ग्राय्म विकास (Gram development)

1. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान।  
2. डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी (रूर्बन) के लिए 213 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था (बुंदेलखंड,पूर्वांचल एवं विन्ध्य क्षेत्र में सतही जल)।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।     
5. 'विधायक निधि' हेतु 762 करोड़।

• दुग्ध विकास (Milk development)

1. 10 डेरी प्लांटों की स्थापना के लिए 134 करोड़ का बजट।
2. कानपुर में निर्माणाधीन नवीन ग्रीन फील्ड मिल्क पाउडर प्लांट हेतु 35.7 करोड़।
3. दुग्धों संघों को सुधार और पुनर्जीवित हेतु 57.25 लाख।

• पशुपालन , मत्स्य  पालन  और पंचायतीराज (Animal husbandry, Fisheries & Panchayati Raj)

1. गौसेवा आयोग के लिए 15 करोड़ का बजट।  
2. मछुआ समुदाय और मत्स्य पालकों (मछुआ दुर्घना बीमा योजना ) नि:शुल्क प्रीमियम पर।
3. मत्स्य पालकों के अवासविहीन 666 परिवारों को एक लाख बीस हजार रुपये प्रति आवास की दर नि:शुल्क आवास की सुविधा।
4. स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए 3255 करोड़ रुपए का बजट रुपये का बजट।     
5. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
6. प्रत्येक न्याय पंचायत में दो "चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय" की स्थापना हेतु 20 करोड़।  

• सड़क एवं सेतु (Road and bridge) 

1. गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने और लघु सेतुओं के लिए 451 करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था।
2. सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट।
3. जिला मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ने के लिए 71 करोड़।
4. ‘केंद्रीय जल मार्ग निधि योजना’ के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।   
5. नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किए जाने वाले मार्गों के लिए 251 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था।     
6. विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना’ के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 253 करोड़ रुपये एशियन डेवलेपमेंट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था।      
7. विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं, रेल उपरिगामी और अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 185 करोड़ 69 लाख रुपये की व्यवस्था।  

• ऊर्जा, आवास एवं नगर विकास (Energy, Housing and Urban Development)

1. 75 बिजली थानों की स्थापना।
2. "सर्वदा योजना" विद्दुत चोरी रोकने के लिए।
3. 1912' शिकायत निवारण टोलफ्री न. (ग्रामीण और शहरी)।
4. "आओं एवं पाओं" योजना (निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण)।
5. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से।
6. नई सौर उर्जा नीतिकाप्रावधान।
7. "पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना" के लिए 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। 
8. 'भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा)' की स्थापना की जाएगी।
9. 2 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौचरहित।
10. अमृत योजना में 2000 करोड़ रुपए।
11. "आगरा पेय जलापूर्ति परियोजना" हेतु 200 करोड़।
12. स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1500 करोड़ का बजट।      
13. स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र में 1000 करोड़।   
14. नमामि गंगे के तहत गंगा की सफाई के लिए 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
15. "नदी प्रदुषण नियंत्रण कार्यक्रम" हेतु15 करोड़।
16. झील संरक्षण योजना हेतु 70 करोड़।
17. डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल क़लाम नगरीय सौर पुंज योजना हेतु 50 करोड़।
18. मथुरा, वृन्द्रावन और अयोध्या में नगर निगम की स्थापना।

• स्वास्थ्य, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन ( Health, Urban Employment and Poverty Alleviation)

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु 3000 करोड़ 
2. मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का बजट रुपये का बजट।
3. 100 शैय्यायुक्त अस्पतालों की स्थापना हेतु 85.5 करोड़।
4. जिन मंडल मुख्यालयों में  मेडिकल कालेज नहीं हैं, वहां 300 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय हेतु 33.25 करोड़ (बरेली, मुरादाबाद और देवीपाटन)।
5. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में 50-50 शैय्या युक्त चिकित्सालयों हेतु क्रमशः 10-10 करोड़।     
6. प्राथमिक स्वस्थ केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों हेतु क्रमशः 49.75 करोड़ और 85 करोड़ रूपये।
7. राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की असाध्य बीमारी हेतु 150 करोड़।
8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय(सिविल), लखनऊ के परिसर विस्तार हेतु 19 करोड़।
9. राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना।

• महिला एवं बाल विकास ( Women & Child Development)

1. महिला विकास एवं मातृत्व कार्यक्रम हेतु 100 करोड़।
2. सबरी संकल्प अभियान के लिए 262 करोड़ रुपए की व्यवस्था।  
3. निराश्रित महिला भरण-पोषण अनुदान योजना हेतु 1130 करोड़।
4. महिला हेल्प लाइन 181 का विस्तार।
5. हेल्प डेस्क योजना की स्थापना (गरीब महिला एवं बच्चों हेतु)। 

• अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कल्याण (Minority, Backward Class & Divyang Kalyan) 

1. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए 791. 83 करोड़ रुपये।
2. अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति को 150 करोड़ का बजट।  
3. मदरसों के लिए 394 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान।
4. महिला छात्रवास हेतु 18.41 करोड़ (अल्पसंख्यक)।
5. छात्र-छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु 52.66 करोड़ (ओबीसी)।
6. ओ'लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 11 करोड़ (ओबीसी)।
7. फ़ीस प्रतिपूर्ति हेतु 551.28 करोड़(ओबीसी)।
8. सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत 60 करोड़।
9. दिव्यांग पेंशन हेतु 559 करोड़।
10. समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु 18.40 करोड़।
11. दिव्यांग हेल्पलाइन 18001801995  क्रियाशील।

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

Updates Coming Soon......

Join FB Group

Join FB page

Join Google Plus

Feedback & Suggestions